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क्लास थ्री और फोर में भर्ती के लिए बदलेंगे नियम, जल्द कैबिनेट में होगा फैसला - पूर्व कांग्रेस सरकार

प्रदेश में गैर हिमाचलियों की नौकरी के मुद्दे पर सीएम जयराम ने पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में कुछ संशोधन किए, जिस कारण सचिवलाय में बाहरी राज्यों के कुछ कर्मचारियों को रोजगार मिला है.

हिमाचल कैबिनेट (फाइल)

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Published : Aug 5, 2019, 10:10 AM IST

Updated : Aug 5, 2019, 1:30 PM IST

शिमला: सूबे में गैर हिमाचलियों की नौकरी के मुद्दे पर सीएम जयराम ने पूर्व में कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने क्लास थ्री और फोर की भर्ती एवं पद्दोन्नती नियमों में बदलाव कर सूबे के बेरोजगार युवाओं को नजर अंदाज कर बाहरी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए.

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सूबे के युवाओं के हक के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा कर इसका हल निकाला जाएगा. सीएम ने कहा कि इस बार जब सचिवालय में बाहरी युवाओं की भर्ती हुई उस समय ये मुद्दा सबके सामने आया इसलिए अब इसका हल निकाला जाएगा.

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सीएम जयराम ने कहा कि सचिवालय में बाहरी युवाओं की भर्ती मामले में प्रदेश सरकार ने कानूनी सलाह भी मांगी हुई है. कानूनी सलाह के बाद इस पर तोड़ निकलने की संभावना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए गंभीर है. इस बात को पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनके हितों से कोई खिलवाड़ न हो.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में कुछ संशोधन किए, जिस कारण सचिवलाय में बाहरी राज्यों के कुछ कर्मचारियों को रोजगार मिला है. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में संवदेनशील है और सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद ही इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश सचिवालय के राजपत्रित कर्मचारी संघ, निजी सचिव एवं सहायक संघ, चालक संघ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अभिकरण को भंग करने के फैसले के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इससे कर्मचाायों को राहत मिलेगी और उच्च न्यायालय के माध्यम से उनसे जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित होगी. वहीं, सचिवालय के चारों संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से राज्य में होने वाली भर्तियों में प्रदेश के हितों की रक्षा करने के संदर्भ में मांग उठाई.

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Last Updated : Aug 5, 2019, 1:30 PM IST

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