शिमला: राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के विशेष सत्र का बुलाया गया. इस एक दिवसीय सत्र में सदन केंद्रीय विधेयक का अनुसमर्थन किया गया. इस विशेष सत्र में जारी आरक्षण व्यवस्था यानि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए संसद में पारित बिल को समर्थन दिया गया.
बता दें कि मंगलवार को आयोजित इस विशेष सत्र के दौरान वर्तमान में जारी आरक्षण व्यवस्था को 10 वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. इस बारे में प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन ने जारी आरक्षण व्यवस्था को 10 वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब प्रदेश सरकार की तरफ से इसे बिना देरी किए केंद्र सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा. साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का आभार भी जताया.