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अब हिमाचल में जल्द बनेंगी सड़कें, यहां जानिए निर्माण में तेजी का कारण - New Policy in Himachal PWD

हिमाचल लोक निर्माण विभाग में अब नई व्यवस्था देखने को मिलेगी. निर्माण कार्यों के लिए सीमिति समयावधि उपलब्ध होने के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से अभियंताओं की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं. वहीं, सरकार ने निर्माण कार्य के लिए निविदा का समय कम कर दिया है. अब पहले की तुलना में करीब आधे समय में निविदा की प्रक्रिया पूरी कर कार्यों का आवंटन कर दिया जाएगा.

New Policy in Himachal PWD
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Published : Jan 17, 2023, 6:19 PM IST

शिमला:हिमाचल में सड़क निर्माण में अब तेजी आएगी. सुखविंदर सरकार ने सड़कों के निर्माण कार्यों में तेजी और अनावश्यक बाधा को दूर करने के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने निर्माण कार्य के लिए निविदा का समय कम कर दिया है. अब पहले की तुलना में करीब आधे समय में निविदा की प्रक्रिया पूरी कर कार्यों का आवंटन कर दिया जाएगा. इससे हिमाचल में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों में तेजी आएगी.

हिमाचल लोक निर्माण विभाग के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सुखविंदर सरकार ने नया फैसला लिया है. इसके तहत सरकार ने विभाग के तहत होने वाले कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया की नई समयावधि निर्धारित की है, जिससे कि विकासात्मक लक्ष्यों को समयबद्द तरीके से हासिल किया जा सके. माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से विभाग की कार्यप्रणाली और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी प्रभावशाली बदलाव आएगा.

हिमाचल में निर्माण कार्यों का समय पर आवंटन नहीं हो पाता. किसी भी विकास कार्य को पूरा करने में निविदा प्रक्रिया सबसे अहम होती है. यही वजह है कि इसको कम करने का फैसला सरकार ने लिया है. पहले जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 60 दिन का समय लग जाता था, वहीं अब विभाग द्वारा इसके लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि पहले की समयावधि के मुकाबले में लगभग आधी है. लोक निर्माण विभाग में पहले सड़कों या अन्य निमार्ण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में 60 दिन का समय लग जाता था. लेकिन अब इसको घटाकर अधिकतम 30 दिन किया गया है.

एक्सईन 20 दिनों में जारी करेंगे अवार्ड लेटर:सरकार ने जो नए नियम तय किए हैं, उसके मुताबिक सड़क और अन्य निर्माण कार्यों के लिए निविदा ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए 10 दिन की अवधि होगी. निविदाएं प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अधिशाषी अभियंता यानी एक्सईन द्वारा स्वीकृति पत्र यानी अवार्ड लेटर जारी किया जाएगा. यानी ऑनलाइन प्रकाशन के 20 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा.

एसई को अवार्ड लेटर 27 दिनों में करना होगा जारी:अगर निर्माण कार्य 2 करोड़ रुपये से ऊपर अधीक्षण अभियंता यानी एसई के स्तर का हो तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए और 10 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं. यानी निविदा के ऑनलाइन प्रकाशन के 27 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा.

चीफ इंजीनियर 30 दिन के अंदर जारी करेंगे अवार्ड लेटर:अगर निर्माण कार्य 6 करोड़ रुपये से ऊपर मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनयर के स्तर का है, तो 10 दिन निविदा प्राप्त करने के लिए, 7 दिन अधिशाषी अभियंता के स्तर पर, 5 दिन अधीक्षण अभियंता के स्तर पर और 8 दिन मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रक्रिया के लिए निर्धारित किए गए हैं. यानी ऑनलाइन प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अवार्ड लेटर जारी हो जाएगा.

समय पर कार्य अवार्ड न करने वाले अफसरों पर सरकार करेगी कार्रवाई:विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नई निविदा प्रक्रिया से जहां समय की बचत होगी, वहीं अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ने से विकासात्मक कार्य भी शीघ्र पूरे होंगे. इस प्रक्रिया में निहित उद्देश्यों में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण अंग रहेगा. अगर किसी स्तर पर निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यों का आवंटन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

इससे फील्ड में अधिकारियों की दक्षता भी बढ़ेगी और उनकी कार्यप्रणाली और प्रदर्शन का मूल्यांकन भी सहजता से संभव होगा. किसी भी विकास कार्य में प्रथम चरण पर ही प्रबंधन की कमियों के कारण उसके निहित परिणाम प्रभावित होते हैं. माना जा रहा है कि निविदा प्रक्रिया में बदलाव से विकास कार्यों को शुरूआत से ही गति मिलेगी. पारदर्शिता व संवेदनशीलता सुनिश्चित करने की निविदा प्रक्रिया में किए गए इन बदलाव से हिमाचल में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और विभाग समय रहते अपने टारगेट भी पूरा कर सकेगा.

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