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शिमला: सब्जी मंडी मैदान में बनेगा नगर निगम का कार्यालय, महापौर और अधिकारियों ने किया निरीक्षण - महापौर सत्या कौंडल

बुधवार को नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने अधिकारियों के साथ सब्जी मंडी मैदान का निरीक्षण किया और यहां निगम का कार्यालय बनाने को का फैसला लिया गया है. पहले चरण में निगम कार्यालय बनाने के बाद दूसरे चरण में मार्केट लाइन में पार्किंग और सामुदायिक भवन बनाया जाएगा. साथ ही निगम के कर्मचारियों के लिए कॉलोनी बनेगी. नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि निगम के कार्यालय का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा.

Municipal corporation shimla, नगर निगम शिमला
फोटो.

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Published : May 19, 2021, 8:20 PM IST

शिमला:नगर निगम का कार्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है. सब्जी मंडी मैदान में निगम का कार्यालय पहले चरण में बनेगा. बुधवार को नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने अधिकारियों के साथ सब्जी मंडी मैदान का निरीक्षण किया और यहां निगम का कार्यालय बनाने को का फैसला लिया गया है.

पहले चरण में निगम कार्यालय बनाने के बाद दूसरे चरण में मार्केट लाइन में पार्किंग और सामुदायिक भवन बनाया जाएगा. साथ ही निगम के कर्मचारियों के लिए कॉलोनी बनेगी. नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि निगम के कार्यालय का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा.

वीडियो रिपोर्ट.

अभी तक शहर में कोई कार्यालय नहीं है

इसके लिए संयुक्त इंस्पेक्शन के बाद फैसला लिया है कि जल्द ही औपचारिकताएं पूरा कर काम शुरू कर दिया जाएगा. नगर निगम का अपना अभी तक शहर में कोई कार्यालय नहीं है. निगम का पहला कार्यालय सब्जी मंडी मैदान में बन रहा है. इसमें एक ही छत के नीचे निगम के सभी कार्यालय होंगे.

पार्किंग और सामुदायिक भवन दोनों ही कार्मशियल तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं

पार्किंग से लेकर लिफ्ट की सुविधा इसमें होगी. यहां पर बेहतर परिसर बनाने के लिए साथ लगते भवन में पार्किंग व सामुदायिक भवन भी बनेगा. इससे पूरे परिसर को चलाने के लिए खर्च निकल सकेगा. पार्किंग और सामुदायिक भवन दोनों ही कार्मशियल तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं.

लोगों को एक छत के नीचे सुविधा मिलेगी

सड़क के साथ होने के साथ ही लोगों को पैदल चलने से भी राहत मिलेगी. नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी कॉलोनी इसके साथ ही सूजी लाइन में निगम के पहले के बने आवासो को तोड़ कर बनाया जाना प्रस्तावित है. बता दें कि टाउनहॉल में नगर निगम के महापौर ओर उप महापौर के बैठने की अनुमति कोर्ट ने दी है और आयुक्त सहित अन्य अधिकारी डीसी ऑफिस में रहते है और स्टेट ब्रांच भी अलग है. ऐसे में लोगों को काम करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है वहीं, अब एक ही छत के नीचे लोगों को सुविधा मिलेगी.

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