शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में क्लास थ्री व क्लास फोर पदों के लिए अब राज्य के स्कूलों में पढ़े युवा ही पात्र होंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस आशय का फैसला लिया गया. अब क्लास फोर पदों के लिए राज्य के स्कूलों से मिडल और मैट्रिक पास के अलावा क्लास थ्री पदों के लिए दसवीं तथा प्लस टू पास होना अनिवार्य किया गया है.राज्य में सरकारी विभागों में नियुक्ति को लेकर बाहरी राज्यों से युवाओं का यहां आना एक बड़ा मुद्दा बना था. इसे लेकर किसी भी विवाद से बचने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है.
कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों के अनुसार कार्य लेनदेन में भुगतान, लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भुगतान में अनावश्यक देरी से बचने को पूरे राज्य में वन विभाग का लेन-देन अब ट्रेजरी से होगा.
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपए तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने की मंजूरी दी. इस योजना में दस्तकारों को उपकरण व औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. ऊना जिला के बंगाणा में नया फायर सब-सेंटर खुलेगा. इसमें विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर भरे जाएंगे. सब-सेंटर में तीन नए वाहनों की खरीद भी की जाएगी.
इसके अलावा कैबिनेट में आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के तीन पद भरे जाने का निर्णय लिया. एक अन्य फैसले में हिमाचल में एडवेंचर्स स्पोट्र्स में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 'हिमाचल प्रदेश मिसलेनियस एडवेंचर एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूल, 2019 को स्वीकृति दी गई. प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोट्र्स एंड अलाईड एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूल्स-2019 को भी मंजूरी मिली.
मंत्रिमंडल ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र ट्रीटमेंट प्लान के खर्च को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की. अब यह राशि 10 मैगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है.