शिमला: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की गैप फंडिंग बंद करने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका विरोध न करने पर सवाल खड़े किए हैं.
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का शेयर तक देने से इनकार कर दिया है. केंद्र को 3,200 करोड़ का शेयर हिमाचल को देना था, लेकिन केंद्र ने शार्ट फॉल को कर्ज के माध्यम से आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं. हिमाचल में पहले ही सरकार कर्ज के सहारे चल रही है. सरकार ने कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वहीं, अब जीएसटी के शॉर्ट फॉल को कर्ज से पूरा करना पड़ेगा. इससे हिमाचल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2022 तक राज्यों को शार्ट फॉल की भरपाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब राज्यों को इसकी भरपाई कर्ज लेकर करने की नसीहत दे रही है. वहीं, हिमाचल सरकार भी इस पर अपना मुंह सील कर बैठी है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका विरोध तक नहीं किया गया.