शिमला: कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार धीरे-धीरे विभिन्न सेक्टर्स में छूट दे रही है. ठप पड़ी औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने शनिवार को इंडस्ट्री सेक्टर में लेबर की मूवमेंट को लेकर एसओपी यानी स्टेंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर का ऐलान किया है.
हिमाचल की अधिकतर औद्योगिक इकाइयां सीमावर्ती इलाकों में हैं. हरियाणा, पंजाब से लगती सीमाओं पर कारखाने स्थापित हैं, ऐसे में बीबीएन, कालाअंब, परवाणू, ऊना, ग्वालथाई, अंब इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित कारखानों के मालिक अगर प्रदेश के बाहर से रोजाना के आधार पर लेबर बुलाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए संबंधित जिला के डीसी के पास आवेदन करना होगा.
सीमावर्ती इलाकों की फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिक साथ लगते दूसरे प्रदेश के इलाकों से आते हैं. अधिकांश लेबर ने अपनी रिहायश हरियाणा व पंजाब के हिमाचल से लगते इलाकों में रखी है. ये इलाके हिमाचल में स्थापित कारखानों से तीन से चार किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन ये दूसरे प्रदेश की सीमा में, ऐसे में नजदीक के श्रमिकों को संबंधित कंपनी आई कार्ड जारी करेगी.