शिमला:होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर सरकार के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां सरकार की ओर से अदालत में लिखित में अपना जवाब पेश किया. अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 24 नवंबर को होगी.
हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि हिमाचल सरकार जो बात अब तक मौखिक रूप से कर रही थी वही बात लिखित में सरकार ने कोर्ट को बताया है कि प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है. उन्होंने बताया कि ये जवाब सरकार के एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर स्टे लगाने वाले ऑर्डर के जवाब में ही सरकार की ओर से जवाब दायर किया गया है.
"सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवार्ड की शर्तों और डायरेक्शन को कंपनी ने पूरा नहीं किया. इसलिये हिमाचल सरकार आज की स्थिति में इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है और सरकार कोई भी ऑप्शन के बारे में नहीं सोच रही है"- अनूप रतन, एडवोकेट जनरल
क्या है मामला- दरअसल शनिवार 19 नवंबर को हिमाचल की राजधानी शिमला के पास होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को सरकार ने कब्जे में लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था. 18 नवंबर को सरकार की ओर से इस संदर्भ में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया था. सरकार के प्रतिनिधि कब्जे की प्रक्रिया को लेकर होटल पहुंचे थे लेकिन उसी दिन हाइकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. जिसपर कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई की तारीख रखी थी.