शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. वीरभद्र सिंह ने कहा प्राधिकरण से कर्मचारियों को जल्द और कम खर्च पर न्याय मिलता था. सरकार को इसे सुदृढ़ करना चाहिए था और रिक्त पदों को भरना चाहिए था.
पूर्व सीएम ने कहा कि जयराम सरकार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद कर अपना कर्मचारी विरोधी रवैया दिखा दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अपने हक लेने के लिए अब हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जहां अधिक कार्य होने की वजह से मामलों को निपटाने में काफी समय लगेगा.