शिमला: भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी. विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन विपक्ष के शोर-शराबे में प्रश्नकाल हुआ. प्रश्नकाल के दौरान झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल के जवाब में सीएम ने उक्त घोषणा की.
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वित्तायुक्त (राजस्व) की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी. ये कमेटी तीन महीने में रिपोर्ट देगी. कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध निर्माण के कारण घर से बेघर हुए लोगों को बसाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए रास्ता निकाला जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापित अतिक्रमण वाले नहीं है. जब भाखड़ा बांध बना था, तो उस समय कुछ बातें जल्दबाजी में हुई हैं, जिस कारण ज्यादातर विस्थापितों को जंगलों में जहां भी जमीन मिली वे वहीं पर रहने लगे. उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि विस्थापितों को आवंटित भूमि और वे जहां पर बसे हैं, उसका खसरा नंबर आपस में नहीं मिल रहा है. ऐसे में उनके बिजली व पानी के कनेक्शन कटे हैं.
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वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि शिमला-धर्मशाला व पठानकोट-मंडी तक फोरलेन निर्माण होगा. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2 मई को जारी निर्देशों के बाद भूमि अधिग्रहण पर अस्थाई रोक लगाई गई है. विधायक पवन कुमार काजल की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एनएच की चौड़ाई 2 लेन में 30 मीटर और फोरलेन में 45 मीटर होगी. केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी.