शिमला: हिमाचल प्रदेश को सुखविंदर सरकार ने ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है. इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रदेश सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएगी.
ई-टैक्सी के लिए सब्सिडी:सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का प्रारंभिक चरण शुरू किया गया है. जिसके तहत ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है. हिमाचल परिवहन विभाग को अब तक लगभग 70 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं.
दूसरे चरण में कृषि क्षेत्र: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले चरण के सफल होने के बाद दूसरे चरण में कृषि क्षेत्र के लिए एक योजना पेश की जाएगी. गौरतलब है कि सुखविंदर सरकार ने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रदेश सरकार राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. प्रदेश में इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि इससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके और ग्रीन स्टेट के लक्ष्य को सरकार जल्द हासिल कर सके.
फॉरेस्ट ग्रीन कवर एरिया: ग्रीन स्टेट के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में फॉरेस्ट ग्रीन कवर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है. जिसके लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन चलाया गया है. जिसके तहत प्रदेश में वनों की खाली भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा. पौधारोपण से लेकर पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी वन अधिकारियों को सौंपी गई है.
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