17 जनवरी से सरकार जाएगी गांव के द्वार, सीएम सुक्खू गलोड़ गांव से करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ

हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के गांव गलोड़ से 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का आरंभ करेंगे. इस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. पढ़िए पूरी खबर...

शिमला:हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अब घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी. इसके लिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांव के घर द्वार जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का निर्णय लिया है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि 17 जनवरी को सीएम सुक्खू अपने गृह विधानसभा क्षेत्र गांव गलोड़ से 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम का आरंभ करेंगे. इस दौरान मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने कहा मंत्री और सीपीएस सभी 12 जिलों के एक-एक गांव में जाएंगे और जन समस्याओं का निपटारा करेंगे.

प्रदेश भर में 12 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम:जगत सिंह नेगी ने कहा प्रदेशभर में 12 फरवरी तक 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम चलेगा. जिसमें सरकार गांव में लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेगी. इस दौरान समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा. प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का निपटारा किया जाएगा. ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए विभागों के चक्कर न काटना पड़े. उन्होंने कहा सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं आरंभ की है. सरकार गांव के घर द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं की भी जानकारी देगी. ताकि प्रदेश में हर वर्ग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके.

केंद्र की मोदी सरकार को घेरा:जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा. उन्होंने कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है. राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अपने स्तर पर संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है. केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया है. प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र से एनडीआरएफ के तहत केवल 633 करोड़ मिले हैं. उन्होंने कहा वाटर सेस में भी केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही है. वहीं, सिक्किम व जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में वाटर सेस लागू है.