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Himachal Stake In BBMB: चंडीगढ़ पर हिमाचल ने जताई अपनी दावेदारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई

हिमाचल प्रदेश एक बार फिर चंडीगढ़ में अपनी दावेदारी जताई है. इसको लेकर सुक्खू सरकार ने पहल शुरू कर दी है. हिमाचल सरकार ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. पढ़िए पूरी खबर...

CM Sukhu formed cabinet sub committee
चंडीगढ़ पर हिमाचल ने जताई अपनी दावेदारी

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Published : Jul 1, 2023, 12:37 PM IST

शिमला:चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला एक बार फिर गरमा गया है. हिमाचल ने इसमें अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए पहल की है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. कृषि मंत्री चंद्रकुमार की अगुवाई में बनी इस कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, बागवानी मंत्री जगत सिंह सदस्य बनाए गए हैं. ऊर्जा सचिव को इस कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है. यह कमेटी चंडीगढ़ और बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) में हिमाचल को रॉयल्टी देने को लेकर प्रक्रिया शुरू करेगी.

पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल के मिलने वाले उसकी हिस्सेदारी को लेकर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी लेने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर दिया है. कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अगुवाई में गठित कैबिनेट सब-कमेटी बीबीएमबी के बिजली प्रोजेक्टों से हिमाचल को मिलने वाली रॉयल्टी या फ्री पावर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर कदम उठाएगी और इस पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी.

दरअसल पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल अलग राज्य बना था. इस एक्ट के मुताबिक हिमाचल को चंडीगढ़ में 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी मिलनी है. इसी तरह बीबीएमबी की बिजली परियोजनाएं बनाते समय हिमाचल के लिए रॉयल्टी या फ्री पावर का प्रावधान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब फ्री पावर या रॉयल्टी के नाम पर हिमाचल का हिस्सा मांग रहे हैं. मुख्यमंत्री इसको केंद्र के सामने लगातार उठा रहे हैं.

दिल्ली दौरे के दौरान हाल ही में मुख्यमंत्री ने इस मसले को उठाया है. इसी तरह अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी हिमाचल अब नए सिरे से अपनी दावेदारी जता रहा है. यही वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इसको लेकर सब कमेटी बनाई है, जो कि इसी दावे को आधिकारिक रूप रूप से केंद्र सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोगी राज्यों से पेश करेगी. सब-कमेटी कैबिनेट को रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर सरकार इसको लेकर अगला कदम उठाएगी.

उल्लेखनीय है कि पंजाब ने हिमाचल को बीबीएमबी से बिना एनओसी के पानी देने के केंद्र सरकार के फैसले पर एतराज जताया है. इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा है. वहीं सुंदरनगर में बने शानन बिजली प्रोजेक्ट पंजाब को दी गई लीज खत्म होने जा रही, इसको हिमाचल वापस लेने को सक्रिय हो हुआ है. पंजाब इसको देने के लिए तैयार नहीं है. इसके बाद ही अब हिमाचल ने चंडीगढ़ में अपनी दावेदारी जताई है.
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