शिमलाः आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर दिया धरना, CM को सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन

आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर शिमला में विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन किया. यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किए तो आंदोलन तेज होगा.

शिमलाःआंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से आंगनबाड़ी कर्मियों की प्री प्राइमरी में नियुक्ति व अन्य मांगों को लेकर हिमाचल विधानसभा पर जोरदार प्रदर्शन किया. सुबह ग्यारह बजे प्रदेश भर से सैकड़ाें आंगनबाड़ी कर्मी पंचायत भवन शिमला में जुटे व विधानसभा तक रैली निकाली.

प्रदर्शन के दौरान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा रानी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला व उन्हें 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया.

आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग

यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊषा रानी, प्रदेशाध्यक्ष नीलम जसवाल व महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि प्रदेश के साढ़े 18 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 33 हजार आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल पर रहे व इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे. उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने के आदेश जारी न किए तो आंदोलन तेज होगा.

उन्होंने केवल आंगनबाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कर्मियों को देने की घोषणा प्रदेश सरकार बजट सत्र में ही करे. उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापिस लेने की मांग की है.

हरियाणा की तर्ज पर वेतन व अन्य सुविधाएं देने की मांग

उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएं. आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 3 हजार रुपए पेंशन, 2 लाख रुपए ग्रेच्युटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है. कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष करने, नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म करने, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को बराबर वेतन देने की मांग की है.