शिमलाः 23 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है. इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलती है, तो स्कूल शिक्षा बोर्ड 15 जून के बाद परीक्षाएं कराने की स्थिति में होगा.
शिक्षा सचिव का केंद्र को पत्र
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने पत्र में लिखकर बताया है कि 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल और अंग्रेजी की परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जा चुकी है. इसके बाद कोरोना के मामले बढ़ने से प्रदेश में परीक्षा को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है. इसके अलावा उन्होंने पत्र में जानकारी देते हुए केंद्र को बताया है कि दसवीं के विद्यार्थियों को रोल ऑन आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है.
दो विकल्पों पर हो रहा मंथन
केंद्र के साथ हुई बैठक में दो विकल्पों के आधार पर परीक्षाएं कराने की बात हुई थी. इसमें पहला विकल्प साधारण तौर पर 90 दिन में परीक्षाएं करवाना और दूसरे विकल्प में डेढ़ घंटे की अवधि में एमसीक्यू के साथ मुख्य विषयों की परीक्षाएं 45 दिन में कराने की बात कही गई थी. हालांकि केंद्र की ओर से अभी परीक्षाएं कराने को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. सीबीएसई की ओर से 12वीं की परीक्षा पर फैसले के बाद ही प्रदेश सरकारें प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला लेंगी.
दोनों विकल्प के आधार पर परीक्षा कराने को तैयार हिमाचल
इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ 23 मई को हुई बैठक के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र की ओर से सुझाए गए दोनों विकल्पों पर प्रदेश सरकार परीक्षाएं कराने में सक्षम है. शिक्षा मंत्री ने कोरोना के मामले घटने पर प्रदेश में शिक्षा परीक्षाएं कराने की बात कही थी.
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