ग्रामीण विकास विभाग के 11 ऑफिस डीनोटिफाई, कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 4 दफ्तर बंद

11 bdo offices de notified in himachal: हिमाचल सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के 11 दफ्तर डीनोटिफाई कर दिए हैं. डिनोटिफाई किए गए 4 BDO दफ्तर अकेले कांगड़ा जिला, 2 चंबा, 1 सिरमौर, 1 लाहौल स्पीति और 3 सोलन के है. (himachal govt denotify offices)

शिमला: हिमाचल सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के 11 दफ्तर डीनोटिफाई कर दिए हैं. इनमें नए खोले गए या अपग्रेड किए गए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO) शामिल हैं. इसे लेकर सचिव ग्रामीण विकास विभाग रजनीश द्वारा देर रात आदेश जारी किए गए. (11 bdo offices de notified in himachal)

डिनोटिफाई किए गए 4 BDO दफ्तर अकेले कांगड़ा जिला, 2 चंबा, 1 सिरमौर, 1 लाहौल स्पीति और 3 सोलन के है. कांगड़ा में डाडासिबा, पालमपुर, खुंडियां और ज्वाली BDO दफ्तर, चंबा में भठेरी और कोटी, सिरमौर में ददाहू, लाहौल स्पीति में उदयपुर, सोलन जिले में दाड़लाघाट, पट्‌टा व राम शहर BDO दफ्तर को डिनोटिफाई किया गया. यह सभी दफ्तर अप्रैल 2022 के बाद खोले गए थे.

बिना बजट के लिए खोले गए दफ्तर: सुक्खू- राज्य की सुक्खू सरकार ने 12 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेकर पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए सभी संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है. सरकार का दावा है कि 90 फीसदी से ज्यादा दफ्तर खोलने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं ली गई. ज्यादातर ऑफिस चुनाव में वोट बैंक को भुनाने के लिए खोले गए हैं. इसे देखते हुए सुक्खू सरकार ने इन दफ्तरों को बंद करने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जहां जरूरत होगी, वहां दफ्तर खोले जाएंगे. (himachal govt news today) (himachal govt denotify offices)

अब तक 568 दफ्तरों को बंद कर चुकी है सरकार: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पदभार संभालते ही राज्य में पूर्व सरकार के समय में आखिरी समय में खोले गए दफ्तरों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया था. इसके तहत सभी विभागों को ऐसे दफ्तरों को डिनोटिफाई करने को कहा गया है जो कि एक अप्रैल 2022 के बाद खोले गए हैं. इस कड़ी में अभी तक 568 दफ्तरों को डीनोटिफाई किया जा चुका है.

इनमें स्वास्थ्य विभाग के तहत 178, राजस्व विभाग के तहत 117, ग्रामीण विकास विभाक के 9 (बीडीओ दफ्तर), जल शक्ति विभाग के 42, लोक निर्माण विभाग के 30, आयुष विभाग के 43, पुलिस के 19, तकनीकी शिक्षा विभाग के 20, बिजली विभाग के 32, वन 1, मार्केटिंग बोर्ड 12, पशुपालन विभाग के 60, बागवानी विभाग के 2 दफ्तर शामिल हैं.