अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी घोषित हो डिपो धारक, संघ की बैठक में उठाई गई मांग

जेएंडके, केरल, गोवा व तमिलनाडु सरकारों की तर्ज पर डिपू धारकों को सरकारी कर्मचारियों घोषित करने की मांग की गई. मुख्यमंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों को डिपू धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो आदेशानुसार पर विचार विमर्श किया गया.

ज्वालामुखी: प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक की अध्यक्षता में देहरा ब्लॉक के डिपो धारकों की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में डिपो धारकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया.

समिति की बैठक में बताया कि हाल ही में संघ द्वारा निजी डिपो धारकों व सहकारी सभाओं के विक्रेताओं की समस्या बारे एक ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री को उनके गृह क्षेत्र में दिया गया था.

डिपो धारकों ने मांग रखी कि उन्हें 2013 से 2017 तक एनएफएसए के राशन पर बढ़ा हुआ 27 महीनों के कमीशन केंद्र सरकार से दिलाए जाने सहित डिपो धारकों को एफएसएसएआई के लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने की मांग प्रमुख है.

बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा विभागिय अधिकारियों को डिपो धारकों की समस्याओं के समाधान व डिपो धारकों के लिए जो आदेश जारी किए हैं. इसके लिए डिपो संचालक समिति ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया.

अध्य्क्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री से उनके लिए ठोस नीति बनाकर राहत देने की मांग उठाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने आगे विभागीय अधिकारियों को इस ओर कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन से सभी ने राहत की सांस ली है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस ओर ठोस कदम उठाएगी.