हमीरपुर: कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए केंद्र की तर्ज पर हिमाचल सरकार ने भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, बोर्ड निगमों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और राजनीतिक तौर से नियुक्त सभी पदाधिकारियों के वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती की है और इसके साथ ही अगले दो साल तक के लिए विधायक निधि पर रोक लगा दी है.
हिमाचल सरकार के फैसले पर सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने प्रतिक्रिया दी है. राजेंद्र राणा ने मंत्रियों की सैलरी में तीस प्रतिशत की कटौती का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने विधायक निधि को दो साल तक इस्तेमाल नहीं किए जाने की बात पर विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि विधायक निधि का इस्तेमाल इस आपदा की स्थिति में खर्च करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे दो सालों तक बंद कर दिया है.
राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि दिल्ली और आला अफसरों के कहने पर प्रदेश के लिए जल्दबाजी में फैसले न लें. राजेन्द्र राणा ने कहा कि इससे पहले ढाई सौ करोड़ आपदा के लिए हिमाचल को जारी हुआ था. पचास हजार करोड़ रूपये का सालाना बजट पास किया गया है, लेकिन इस राशि को अब तक खर्च तक नहीं किया गया है.
उन्होंने कहा कि मंडी एयरपोर्ट के लिए भी करोडों रुपये का प्रावधान किया है. एक साल तक एयरपोर्ट के काम को रोक दिया जाना चाहिए. विधायकों के लिए दो सालों तक विकास निधि का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला ठीक नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे फैसलों से प्रदेश नहीं चलेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं. इस तरह के फैसलों से प्रदेश का हित नहीं होने वाला है.
