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J&K से धारा 370 और 35A हटाना सराहनीय फैसला, ऐतिहासिक दिन बना 5 अगस्त- धूमल

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी. इस धारा को खत्म कर और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देकर सराहनीय फैसला किया है. 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 की तरह ही 5 अगस्त 2019 का यह दिवस भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिवस बन गया है.

prem kumar dhumal

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Published : Aug 5, 2019, 4:57 PM IST

हमीरपुर: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A अनुच्छेद को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऐतिहासिक करार दिया है. धूमल ने कहा है कि 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह ही 5 अगस्त को भी ऐतिहासिक दिन की तरह याद किया जाएगा. उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है.


पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करती थी. इस धारा को खत्म कर और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देकर सराहनीय फैसला किया है. 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 की तरह ही 5 अगस्त 2019 का यह दिवस भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिवस बन गया है.

पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल


धूमल ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को यह ऐतिहासिक फैसले के लिए बधाई भी दी है और आभार भी जताया है. उन्होंने कहा कि आज इस निर्णय के बाद सारा भारत एक हो गया है बरसों से जो मांग देशभक्त कर रहे थे वह मांग आज पूरी हो गई है और जिसके लिए जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था. आज उनकी भी मांग पूरी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश और देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन के लिए बधाई दी है.


बता दें कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 35a और 370 के तहत मिले विशेषाधिकार खत्म कर दिये गए हैं. राज्य को लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है और दोनों भागों को केंद्रशासित राज्य का दर्जा दे दिया गया.


लेह लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर किया जा चुका है. अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा तो वहीं लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश कहलाएगा.


बता दें कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने पर देश में कुल 9 केंद्रशासित प्रदेश हो जाएंगे

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