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निजी भवनों में चल रहे सरकारी स्कूलों को मिलेगी अपनी बिल्डिंग, करोड़ों की योजना तैयार - govt school

डीसी चंबा हरिकेश मीणा ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी कार्य योजना के तहत पिछड़ा क्षेत्र योजना के अंतर्गत 23 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भवन बनाए जाएंगे. प्रत्येक विद्यालय में एक भवन के निर्माण पर 10 लाख खर्च किए जाएंगे.

डीसी चंबा व स्कूली छात्र (डिजाइन फोटो)

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Published : May 29, 2019, 6:10 AM IST

चंबा: जिला प्रशासन चंबा द्वारा जिला में 92 राजकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है. ये वो स्कूल हैं, जिन्हें वर्तमान में निजी भवनों में चलाया जा रहा है और उनके अपने भवन उपलब्ध नहीं हैं.

एक भवन में दो कमरे और शौचालय का निर्माण किया जाएगा. स्कूल भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है. इस पर कुल 2.30 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के तहत व्यय किये जाएंगे.

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डीसी चंबा ने बताया कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत जिला में 17 राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवनों का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राशि स्वीकृत की जा चुकी है. हर एक स्कूल के भवन के निर्माण में 15.39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. जिसमें 2 कमरे, रसोई व शौचालय का निर्माण किया जाएगा इस पर 2.61 करोड रुपए खर्च होंगे.

हरिकेश मीणा, डीसी चंबा

हरिकेश मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) को जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता के लिए 30 प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. जिसमें प्रति स्कूल 15.50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रत्येक स्कूल में 2 कमरे, रसोई व शौचालय बनाया जाएंगे. जिसके लिए एनएचपीसी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस कार्य पर 4.65 करोड रुपये खर्च होंगे.

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उपायुक्त चंबा ने बताया कि एनएचपीसी को जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता के लिए 22 माध्यमिक स्कूलों के भवन निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है. जिसके तहत 22 लाख रुपये प्रति स्कूल भवन व्यय होंगे. स्कूल भवन में 3 कमरे ,रसोई व शौचालय का निर्माण होगा. इस पर 4 .40 करोड रुपये खर्च होंगे. जिसके लिए एनएचपीसी द्वारा सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जा चुकी है.

डीसी चंबा व स्कूली छात्र (डिजाइन फोटो)

हरिकेश मीणा ने कहा कि इन स्कूलों के भवन निर्माण के बाद जिला में ऐसा कोई भी स्कूल शेष नहीं रहेगा, जिसके पास अपना भवन ना हो. इस प्रयास से जिला में छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में और बल मिलेगा. साथ ही आकांक्षात्मक जिला में बच्चों के सीखने के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी.

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