राजेश धर्माणी का बीजेपी नेता पर आरोप, कहा: जानबूझकर रोका जा रहा सड़कों का काम

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने बीजेपी नेताओं पर घुमारवीं मंडल में सरकारी नियमों को दरकिनार कर पूरी व्यवस्था तहस-नहस करने का आरोप लगाया है. राजेश धर्माणी ने कहा है कि यहां पर सांसद निधि के तहत कामों को जानबूझकर रोका जा रहा है. साथ ही कई कामों को विभाग तय मानकों के अनुरूप नहीं करवा रहा है.

बिलासपुर:अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने बीजेपी नेताओं पर घुमारवीं मंडल में सरकारी नियमों को दरकिनार कर पूरी व्यवस्था तहस-नहस करने का आरोप लगाया है. राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकारी मशीनरी खड़ी रखकर कुछ चहेते जेसीबी मालिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. साथ ही बड़े कार्यों के टेंडर तोड़ कर ऊंची दरों पर देकर सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है.

राजेश धर्माणी ने कहा है कि यहां पर सांसद निधि के तहत कामों को जानबूझकर रोका जा रहा है. साथ ही कई कामों को विभाग तय मानकों के अनुरूप नहीं करवा रहा है. इसके चलते प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कें बार-बार उखड़ रही हैं.

राजेश धर्माणी ने कहा कि नाबार्ड से स्वीकृत दो सड़कों के टेंडर कांग्रेस सरकार के समय हो गए थे, लेकिन इनका काम आज तक शुरु नहीं होने दिया गया. मोहड़ा-सुनाली-माकड़ा-गालियां सड़क के लिए 3.58 करोड़ और दधोल-डोहरू-पट्टा-दख्यूत सड़क के लिए 4.72 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे. इन सड़कों का टेंडर होने के बावजूद इनका काम शुरु नहीं किया गया, ताकि चुनावों के समय बीजेपी के फैलाए गए झूठ को सही ठहरा जा सके.

राजेश धर्माणी ने कहा है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी नाबार्ड से स्वीकृत हुई दो सड़कों का काम बिना वजह रोका जा रहा है. इन दो सड़कों के अलावा अन्य स्वीकृत सड़कों व पुलों के काम भी रोक रखे हैं. उन्होंने कहा कि तीनों सड़कों में से 2 सड़कों के लिए धनराशि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थी, लेकिन इन सड़कों के काम भी ढाई साल तक रुकवाए, ताकि लोगों को भ्रमित कर बीजेपी नेता इसका श्रेय ले सकें और अपनी पट्टिका लगवा सकें. वहीं, तीसरी सड़क के लिए जेपी नड्डा ने बीजेपी के एक स्थानीय कार्यकर्ता के अनुरोध पर सांसद निधि स्वीकृति की थी.

पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण एक महीने के अंदर शुरु न करवाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.