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पूर्व में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी भाजपा ने लिया था 36 हजार करोड़ कर्ज: रामलाल ठाकुर

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस वार्ता में कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पूर्व भाजपा सरकार ने 36 हजार करोड़ कर्ज ले लिया. कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार पर कर्जा लेने को लेकर भाजपा नेता हल्ला करते थे, लेकिन अपने कार्यकाल में भाजपा नेताओं के मुंह पर ताले लग गए थे. (Ramlal Thakur pc in Bilaspur) (senior Congress leader Ramlal Thakur in Bilaspur)

Ramlal Thakur pc in Bilaspur
पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर

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Published : Dec 27, 2022, 6:18 PM IST

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर

बिलासपुर:पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्जे के तले दबा दिया. एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डबल इंजन की सरकार के दावे करते थे. वहीं, डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पूर्व भाजपा सरकार ने 36 हजार करोड़ कर्ज ले लिया. हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में कर्ज था, लेकिन जितना पहले के सभी मुख्यमंत्रियों ने कर्जा लिया, उन सब को पीछे छोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने अकेले ही 36 हजार करोड़ कर्जा लिया. (Ramlal Thakur pc in Bilaspur)

कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार पर कर्जा लेने को लेकर भाजपा नेता हल्ला करते थे, लेकिन अपने कार्यकाल में भाजपा नेताओं के मुंह पर ताले लग गए थे. पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने कहा है कि भाजपा नेता अपनी भाषा पर संयम रखें. सीएम और उनके परिवार के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. (senior Congress leader Ramlal Thakur in Bilaspur)

बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है. वहीं, भाजपा नेता हाथ से सत्ता छिटकने के बाद बौखलाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जहां चुनावी वादे किए थे. उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है. वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी हिमाचल में सरकारी दफ्तर बंद किए हैं, वह बिल्कुल सही निर्णय है. क्योंकि भाजपा की पूर्व सरकार ने बिना किसी बजट से यह दफ्तर खोल दिए थे, जिससे सरकार को कर्मचारियों को सैलरी देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था.

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