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रामलाल ठाकुर का सरकार पर जुबानी हमला, कहा: कोरोनाकाल में हो रहे घोटाले...आंखें मूंदे बैठी है सरकार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी विस क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के नाम पर केवल लोगों के घरों में नल लगाकर पल्लू झाड़ा जा रहा है. पानी के बगैर नल सूखे पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना की आड़ में विभिन्न विभागों में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है. आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है.

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Published : May 31, 2021, 6:26 PM IST

बिलासपुरःकांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी विस क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के नाम पर केवल लोगों के घरों में नल लगाकर पल्लू झाड़ा जा रहा है. पानी के बगैर नल सूखे पड़े हैं. इस मिशन के तहत केंद्र से मिला पैसा सीधे चंडीगढ़ व लुधियाना की 2 कंपनियों के बड़े ठेकेदारों की जेब में जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना की आड़ में विभिन्न विभागों में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है. आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है.

नैना देवी विस क्षेत्र भी पेयजल योजना से अछूता

सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रभावित इलाकों में हैंडपंप लगाने की बात कही थी. नैना देवी विस क्षेत्र भी पेयजल योजना से अछूता है. फोरलेन व रेलवे ट्रैक की वजह से कई पेयजल स्रोत बर्बाद हो चुके हैं, जिससे समस्या और अधिक गहरा गई है.

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हैरानी इस बात की है कि मई माह खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हैंडपंप लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है. एक ओर कोरोना संक्रमण का खतरा है और दूसरी ओर लोग जलजनित बीमारियों को बुलावा देने वाला दूषित पानी पीने को मजबूर हैं.

गत 31 मार्च से पहले ही हो चुका करोड़ों का भुगतान

जल जीवन मिशन के तहत जगह-जगह नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन पेयजल आपूर्ति के लिए पानी के स्रोत अगले साल विकसित करने की बात कहीजा रही है. जाहिर है कि इस मिशन के तहत केंद्र से मिला पैसा सीधे 2 बड़ी कंपनियों के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया है. बड़े ठेकेदारों को गत 31 मार्च से पहले ही करोड़ों का भुगतान हो चुका है, जबकि छोटे ठेकेदारों की जेब अभी भी खाली है.

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