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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने NTPC कोल डैम प्रभावितों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- खुद को ठगा महसूस कर रहे लोग

जिला कांग्रेस ने इस मसले पर सख्त रूख अख्तियार अपनाते हुए जिला प्रशासन को 16 अगस्त तक भुगतान के लिए अल्टीमेटम दिया है और साथ ही चेताया भी है कि यदि इस अवधि तक भुगतान न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा.

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Published : Aug 8, 2019, 10:57 PM IST

NTPC colldam affected people

बिलासपुरःकांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने एनटीपीसी कोल डैम से विस्थापित एवं प्रभावित हुए लोगों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. बंबर ठाकुर ने कहा है कि तय समझौते के तहत 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी जा रही है. यही नहीं, कुल लाभ का एक फीसदी भी नहीं दिया जा रहा. इससे विस्थापित एवं प्रभावित खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं.

जिला कांग्रेस ने इस मसले पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए जिला प्रशासन को 16 अगस्त तक भुगतान के लिए अल्टीमेटम दिया है और साथ ही चेताया भी है कि यदि इस अवधि तक भुगतान न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

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बंबर ठाकुर ने बताया कि कोल डैम विथापितों व प्रभावितों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुल लाभ का एक प्रतिशत हिस्सा अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि वर्ष 2017 से 480 करोड़ रुपये की बिजली एनटीपीसी तैयार करके बेच रही है. इसके एक प्रतिशत हिस्से की प्रथम किश्त उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के पास पहुंच भी गई है, जिसे विस्थापितों एवं प्रभावितों को नहीं दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यदि सात दिनों में उपरोक्त राशि लोगों को नहीं दी गई, तो 16 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा. इसके अलावा बिलासपुर शहर के समीप ही लुहणू कनैतां सड़क जो कांग्रेस के कार्यकाल में पक्की की गई थी इसके 200 मीटर अतिरिक्त हिस्से पर तारकोल बिछाने के लिए विधायक रहते हुए उन्होंने 2.50 लाख रुपए मंजूर किए थे, जिसे लोक निर्माण विभाग ने खर्च नहीं किया.

उन्होंने कहा कि लुहणू कनैता से शमशानघाट की तरफ बनाई गई सड़क, जिस पर करीब 10 लाख रुपए खर्च किए हैं. इस सड़क को भाजपा सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया है. इसके कारण करीब 700 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक सत्ता के नशे में मदहोश हैं. बंबर ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा सदर क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए करोड़ों रूपए मंजूर किए गए हैं और विधायक को पता नहीं है कि सदर क्षेत्र के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ है. इसके वाबजूद लगभग सभी कार्य बंद पड़े हुए हैं.

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