शिमला:शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj) दिल्ली दौरे पर हैं. कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union home Minister Amit Shah ) से मुलाकात की. सुरेश भारद्वाज ने गृह मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान सहकारिता विभाग से संबंधित विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में FPO को प्रोत्साहन देने की योजना पर चर्चा हुई. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और बेहतर कार्य करेगा.
सुरेश भारद्वाज ने एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना के अधीन अथवा इसके बाहर की सहकारी सभाओं को कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) योजना के अन्तर्गत लाते हुए खण्ड स्तर तक इसके विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक योजना पर कार्य कर रहा है. इसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में 100 एफपीओ का पंजीकरण कर इनके माध्यम से कम से कम 10 हजार किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ के गठन से फसल कटाई प्रबन्धन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा.
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से सहकारी सभाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है और प्रदेश में 300 सभाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने प्रदेश की सभी सहकारी सभाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए राज्य-केन्द्र भागीदारी योजना के माध्यम से 80ः20 अथवा 90ः10 के अनुपात में सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया.
उन्होंने ब्याज सब्वेंशन का विस्तार करते हुए इसे स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमई और इको-टूरिज्म क्षेत्र में कार्य कर रही प्राथमिक कृषि ऋण सभाओं तक करने का आग्रह किया. अभी तक यह सुविधा कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वाली सभाओं को ही प्रदान की जा रही है. उन्होंने सहकारी सभाओं को 20 लाख रुपये तक कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा का प्रावधान करने का भी आग्रह किया ताकि और अधिक सहकारी सभाएं सरकार की प्राथमिक कृषि ऋण सभाएं या एकीकृत सहकारी विकास परियोजना जैसी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें.