शिमला:हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग के गठन की घोषणा के बाद अब अनुसूचित जाति के संगठनों ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है. प्रदेश के अनुसूचित जाति के संगठनों (Scheduled Caste Organization of Himachal) द्वारा संयुक्त मोर्चा का गठन किया है, जोकि प्रदेश सरकार के समक्ष अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और समुदाय की मांगों को सरकार के समक्ष उठाएगा. रविवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बैठक का (SC Organization meeting in shimla) आयोजन किया गया, जिसमें अलग-अलग संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई.
हिमाचल प्रदेश विश्व कर्मा विकास सभा के प्रदेश अध्यक्ष हीरामणि भारद्वाज ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC Organization meeting in Kalibari Hall) के लोगों पर आज अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है. हिमाचल में एट्रोसिटी एक्ट (Atrocity Act in Himachal) की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं, शव यात्रा निकालकर की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि वे सामान्य आयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.