शिमला: प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर आ रही शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. विभाग ने शिमला के 7 निजी स्कूलों के खिलाफ आदेशों को दरकिनार कर अभिभावकों से फीस वसूलने को लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं.
उच्च शिक्षा निदेशक ने इन निजी स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट निदेशालय को सौंपने के आदेश जारी किए हैं. छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विभाग को दी गई शिकायतों के बाद ये कार्रवाई निजी स्कूलों के खिलाफ की है. शिक्षा निदेशक की ओर से लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल भराड़ी, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाजार, सरस्वती पैराडाइज पब्लिक स्कूल संजौली, दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला, ऑकलैंड हाउस स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला, डीएवी स्कूल टूटू शिमला और शिशु शिक्षा निकेतन टूटू शिमला स्कूलों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं.
सरकार के कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के खिलाफ निर्देशों की अवहेलना कर छात्रों से मनमानी फीस वसूलने के चलते जांच आदेश दिए हैं. यह सभी स्कूल एनुअल चार्जिंज को ट्यूशन फीस में जोड़कर छात्रों से तीन महीने की फीस के रूप में वसूली कर रहे हैं. स्कूल की तय की गई फीस जमा ना करवाने वाले अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है. यहां तक कि इन स्कूलों ने जिन छात्रों से फीस जमा नहीं की है, उन्हें ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से बाहर कर उनकी ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी हैं. यही वजह है कि अब विभाग इन स्कूलों के खिलाफ जांच करवाएगा.
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने उप निदेशक उच्चतर शिक्षा को निजी स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट जल्द से जल्द निदेशालय में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं. रिपोर्ट आने के बाद विभाग इन स्कूलों की मनमानी को लेकर कार्रवाई करेगा. बता दें कि कोविड-19 के संकट के समय में अभिभावकों की मांग पर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को छात्रों से केवल तीन महीने की ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा निजी स्कूल अभिभावकों से कोई और फीस नहीं ले सकते हैं.
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