शिमला: पंचायत सचिव की परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. चुनाव आयोग से कांग्रेस कमेटी ने पंचायत सचिव की लिखित परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्य निर्वाचान अधिकारी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद इस परीक्षा को करवाया जाए. पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन पर भर्तियों में अनियमितता बरतने के आरोप पहले से लग रहे हैं. ऐसे में विवि प्रशासन को भर्ती का जिम्मा देना पूरी तरह गलत है.
राठौर ने कहा कि 239 पदों के लिए यह भर्ती हो रही है. इसके लिए 26,299 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. करोड़ों रुपये आवेदन फीस के नाम पर इकट्ठा किया गया है. महिला अभ्यर्थियों से आवेदन फीस नहीं ली जाती, जबकि विवि ने इस भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म निकाला उसमें 1200 रुपये फीस ली गई है, जो सरासर अन्याय है.
पीसीसी चीफ ने कहा कि हिमाचल में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग बना हुआ है. फिर सरकार को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि भर्ती को विवि प्रशासन के माध्यम से करवाया जा रहा है. कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह पक्षपातपूर्ण तरीके से निर्णय ले रहे हैं. दो दिन पूर्व यह पत्र लिखा जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.