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कांग्रेस की खुद की कोई गारंटी नहीं तो जनता को क्या गारंटी देंगे: जयराम ठाकुर - हिमाचल कांग्रेस के बड़े ऐलान

हिमाचल कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा (Jairam thakur on Himachal congress) है. उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वे जनता को क्या गारंटी देंगे. उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आगामी चुनावों में भाजपा ही सरकार बनाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

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Published : Aug 31, 2022, 6:01 PM IST

शिमला: कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने झूठा करार दिया (Jairam thakur on Himachal congress) है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी ही गारंटी नहीं तो वे प्रदेश की जनता को क्या गारंटी देंगे. पूरे देश में कांग्रेस जमीन की तरफ जा रही है. हिमाचल में भी कांग्रेस का यही हाल हैं. वर्तमान दौर कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा दौर है और कांग्रेस के लिए अब आने वाला दौर उससे भी बुरा रहने वाला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये 10 गारंटी दी (Announcement of Himachal congress) है. इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं. हिमाचल में भी यही हालत है. पुरानी पेंशन (OPS in Himachal) तो अभी तक कांग्रेस की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार भी नहीं दे पाई है, तो हिमाचल में कांग्रेसी कैसे देंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर.

उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार ने प्रदेश में 125 यूनिट तक जीरो बिल की घोषणा की थी तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बयान आये थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने यह घोषणा एक वर्ग विशेष को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की है. 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देना कोरी कल्पना (Free electricity in Himachal) है. जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने इन साढ़े चार सालों में जितना संभव हो सके हर वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की है. जहां तक कर्मचारियों की मांगों का सवाल है, वर्तमान सरकार ने हर संभव मांग को पूरा किया है और ओपीएस पर भी कमेटी का गठन किया गया है.

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