शिमलाः मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से वापस लौटे. इस दौरान उन्होंने इस दौरे को सफल करार दिया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद दिल्ली जाना हुआ. हिमाचल प्रदेश की बड़ी योजनाओं के बारे में केंद्र से इस दौरान बात हुई है.
सीएम ने कहा कि वित्त मंत्री के सामने पेंडिंग जीएसटी मुआवजे का मामला उठाया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र में जीएसटी कंपनसेशन का करीब 280 करोड़ रुपये पेंडिंग था. उन्होंने कहा कि राज्य का वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे का मामला केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया है.
सीएम ने कहा कि इस पर उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जल्द ही यह राशि हिमाचल प्रदेश को जारी कर दी जाएगी. जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निवेदन किया.
चीन से सटी सीमा के हालातों पर दी जानकारी
इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा पर भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई. इसी विषय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की गई है. उन्होंने कहा कि चीन से सटी सीमा के हालात के बारे में उनको बताया.
सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग
सीएम ने कहा इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से यह मांग भी उठाई की सीमा के साथ लगते क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश को और अधिक धन मिलना चाहिए, ताकि सड़कें और अन्य व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके.
वैक्सीन के डोज बढ़ाने का आग्रह
वहीं, सीएम ने कहा केंद्रीय गृह मंत्री से बैठक में उनसे राज्य के लिए वैक्सीन डोज के आवंटन को बढ़ाने का आग्रह भी किया है. इसके अलावा ऊना में स्थापित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क और राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब को भी शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला का वॉकर हॉस्पिटल जो आईजीएमसी के समीप है, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार को देने की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि यह अस्पताल आईजीएमसी के बेहद नजदीक है. इसलिए एक बड़ा लाभ प्रदेश को हो सकता है.
केंद्रीय उड्डयन मंत्री से भी हुई मुलाकात
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय उड्डयन, आवास और शहरी मामले राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ भी सार्थक चर्चा की. इस दौरान मंडी जिला में प्रस्तावित हवाई अड्डे और राज्य के अन्य हवाई अड्डों के संबंधित मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंडी का लीडर सर्वे कराने के लिए टीम मंडी पहुंच चुकी है. उम्मीद है कि आब जल्द ही आवश्यक मंजूरी यहां मिल जाएगी.
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