पंजाब सरकार से सीख ले हिमाचल सरकार, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सम्मानित करेगा देवभूमि सवर्ण समाज: रुमित सिंह

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार से जल्द से जल्द हिमाचल में सामान्य वर्ग (Samanya varg aayog in himachal) आयोग लागू करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षित विधानसभा सीटों को भी जल्द अनारक्षित करे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मांगें जल्द नहीं मानी गई तो आनेवाले दिनों में हिमाचल में बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन व सवर्ण मोर्चा (Himachal upper caste community) प्रदेश के सवर्ण समाज की तरफ से पंजाब जाकर वहां के मुख्यमंत्री को सम्मानित करेगा.

नाहन: देवभूमि क्षत्रिय संगठन (devbhoomi kshatriya sangathan) के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने शुक्रवार दोपहर जिला मुख्यालय नाहन में एक पत्रकारवार्ता संबोधित पंजाब में चंद दिनों में सवर्ण आयोग को गठित कर लागू करने के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं हिमाचल की जयराम सरकार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi) से सीख लेने की भी नसीहत दी है.

मीडिया से बात करते हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन (Himachal upper caste community) के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए कुछ ही दिनों में सवर्ण आयोग के गठन कर इसे लागू किया है, उसके लिए पंजाब सरकार बधाई की पात्र है. साथ ही इस फैसले के लिए वह मुख्यमंत्री चन्नी का आभार भी व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में सवर्ण आयोग लागू (Upper caste commission implemented in Punjab) करने के लिए देवभूमि क्षत्रिय संगठन व सवर्ण मोर्चा प्रदेश के सवर्ण समाज की तरफ से पंजाब जाकर वहां के मुख्यमंत्री को सम्मानित (Himachal upper caste community to honor Punjab CM) करेगा.

रुमित सिंह ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर सवर्ण आयोग के गठन के मामले में कांग्रेस-भाजपा के सभी विधायकों सहित हिमाचल सरकार को प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री से सीख लेने की भी नसीहत दी, जिन्होंने कुछ ही दिनों में पंजाब में सवर्ण आयोग को लागू किया. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में भी जल्द से जल्द कुछ दिनों में ही सवर्ण आयोग का गठन करे, क्योंकि अब तीन महीने का समय नहीं चाहिए. चंद दिनों में ही सरकार इस फैसले को लागू करें. अन्यथा प्रदेश में महासंग्राम (Himachal upper caste protest against jairam government) ही तैयारी होगी.

रुमित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित विधानसभा सीटों के साथ-साथ शिमला संसदीय सीट को 2022 से पहले जल्द से जल्द सरकार अनारक्षित घोषित करें, अन्यथा प्रदेश में इसको लेकर भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा. रुमित सिंह ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं होती, तो हिमाचल में एक ऐसा आंदोलन होगा, जोकि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा.