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मंडी में 8294 दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी, ADC ने अधिकारियों के दिए ये निर्देश

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि यूडीआईडी कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं. यह पहचान पत्र पूरे भारत में मान्य होगा. जतिन लाल ने बताया कि जिला में अभी तक 8294 का पंजीकरण हो चुका है. इनमें से 6265 लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं.

Unique Identity Card issued to Divyang people in Mandi
अधिकारियों के साथ एडीसी की बैठक

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Published : Sep 3, 2020, 11:06 AM IST

मंडी:अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में वीरवार को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनाए जा रहे विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्रों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि यूडीआईडी कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं. यह पहचान पत्र पूरे भारत में मान्य होगा और इन पहचान पत्रों से संग्रहित आंकड़ों का इस्तेमाल दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन में किया जा सकेगा.

जतिन लाल ने बताया कि जिला में अभी तक 8294 लोगों का पंजीकरण हो चुका है. इनमें से 6265 लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र अत्यन्त लाभकारी है. इसके बिना भविष्य में दिव्यांग जनों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

यहां करवाएं पंजीकरण

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि पहचान पत्र के लिए पात्र व्यक्ति लोकमित्र केंद्र, आशा वर्कर और पंचायत सचिव से संपर्क कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. पंजीकरण के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाएं, ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किया जा सके.

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 4 सितंबर को सम्बन्धित विभागों के कर्मचारियों को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, जन प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लोक मित्र केंद्र के जिला समन्वयक के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह उनके अधिकार क्षेत्र के सभी दिव्यांगों का पंजीकरण सुनिश्चित करें.

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