मंडी: प्रदेश सरकार यदि तीन वर्ष से लंबित व वर्तमान में निकाले पदों को भरना चाहती है तो 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता पुराने कमीशन परीक्षा को बहाल करावाएं और नए पदों पर जल्द बैच वाइज और कमीशन करवाने की तैयारी करें अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा. प्रदेश सरकार को यह चेतावनी मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र संघ ने दी है.
वहीं, छात्र संघ ने कमीशन के माध्यम से जेबीटी के रिक्त पड़े पदों को न भरने पर भी प्रदेश सरकार को घेरा. जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र संघ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से हिमाचल में भाजपा सत्ता में आई है तब से कमीशन के माध्यम से जेबीटी का एक पद भी नहीं भर पाई है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है.
छात्र संघ का कहना है कि वे कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें झूठे आश्वासन के सिवा आज दिन तक कुछ भी नहीं मिला है. इस मौके पर जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र संघ प्रदेश महासचिव मोहित ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जेबीटी के 810 पद भरने का निर्णय लिया है, लेकिन 3 साल से लंबित परिणाम को सरकार आज दिन तक नहीं निकाल पाई है.
उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से प्रदेश सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं से सौतेला व्यवहार करती आई है जिसका खामियाजा अब उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा. जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार छात्र संघ की सदस्य निकिता गुलेरिया का कहना है कि एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए वार्ड आफ एक्स सर्विसमैन कोटे का एक से अधिक बार उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए इस कोटे का एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग वार्ड एक्स सर्विसमैन कोटे का दो बार प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए.
ये भी पढ़ें-भाजपा विकास दे नामा पर चुनाव लड़ा दी है, चारों सीटां अहां ही जीतणी: CM जयराम ठाकुर
