कुल्लू: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को मनाली में जिला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 85 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों पर विशेष ध्यान दे रही है और उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई जा रही हैं. अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज में सभी वर्गों के हितों की चिंता करते हैं. शासन और प्रशासन का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इनका समयबद्ध लाभ मिले.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन वर्गों के पढ़े-लिखे युवाओं के लिए वेन्चर केपिटल स्कीम की शुरूआत की है. इस योजना के तहत निजी उद्यम स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है. इस योजना के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं.योजना के तहत ऋण पर केवल चार प्रतिशत ब्याज लिया जाता है. उन्होंने युवाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया.