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कुल्लू: 1998 से मुआवजे के इंतजार में खोड़ा आगे के 100 ग्रामीण, दी आंदोलन की चेतावनी

कुल्लू जिले के खोड़ा आगे गांव में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department Kullu) की लापरवाही सामने आई है. दरअसल सन 1998 में गड़सा से खोड़ा आगे सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, लेकिन प्रभावित परिवार आज भी मुआवजे के इंतजार में हैं. आखिरकार प्रभावित परिवारों ने कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की चेतावनी दी है.

villagers of khoda age village waiting for compensation
मुआवजे के इंतजार में खोड़ा आगे के 100 ग्रामीण

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Published : Jun 30, 2022, 7:42 PM IST

कुल्लू:जिला कुल्लू के गड़सा से खोड़ा आगे सड़क का निर्माण कार्य हुए आज कई साल बीत गए, लेकिन यहां पर जिन परिवारों की जमीनें सड़क निर्माण में प्रयोग लाई गईं वह परिवार आज भी मुआवजे की राह ताक रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते मुआवजे के इंतजार में 92 लोग स्वर्ग भी सुधार चुके हैं, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग (Public Works Department Kullu) प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दे पा रहा है.

कुल्लू में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रभावित परिवारों में शामिल जय कृष्ण शर्मा, दिलीप सिंह पाल ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार के द्वारा सन 1982 में जनता से थोड़ा आगे सड़क को बजट में डाला गया था और साल 1998 में तैयार हो गई थी. लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी जिन भूमि मालिकों ने विभाग को सड़क के लिए अपनी भूमि दी थी. वह लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए.

जय कृष्ण शर्मा का कहना है कि उस दौरान उनके फलदार पेड़ों को भी उखाड़ा गया और कहा गया कि उन्हें इसका भी मुआवजा दिया जाएगा. आज करीब 25 साल का समय होने वाला है, लेकिन न तो उन्हें प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया गया और न ही उनकी सुनवाई आज कहीं हो रही है. उनका कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की. वहीं, अब सभी प्रभावित परिवारों ने यह निर्णय लिया है कि 15 जुलाई तक अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वह अपने पूरे परिवारों को साथ लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

जय कृष्ण शर्मा का कहना है कि इस बारे में प्रभावित परिवार अब एक बार मुख्यमंत्री से भी मिलने जा रहे हैं और उन्हें भी इस पूरे मामले से अवगत करवाया जाएगा. 15 जुलाई तक अगर उन्हें उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें लोक निर्माण विभाग के खिलाफ आंदोलन करना होगा.

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