हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार (transport minister attack on hp congress) किया है. हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Himachal Electric Vehicle Policy), कांग्रेस की पदयात्रा (himachal Congress padyatra) और इन्वेस्टर मीट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Investor Meet Ground Breaking Ceremony) और पीस मील वर्कर की मांग (Peace meal worker demands) को लेकर उद्योग एवं परिवहन मंत्री (Minister vikram singh hamirpur tour) ने बयान दिया है. परिवहन मंत्री हमीरपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए. कांग्रेस की पदयात्रा के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह की पदयात्रा कांग्रेस ने यूपी में भी की थी, लेकिन वहां पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी.
हिमाचल में उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अति उत्साहित है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2022 के चुनावों में भाजपा सुधार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में सरकार बनेगी. उप चुनाव में मिली हार से उन्हें सुधार करने का मौका मिला है और वह इस में निश्चित तौर पर सुधार करेंगे. इन्वेस्टर मीट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Investor Meet Ground Breaking Ceremony) को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट जैसा इवेंट हिमाचल में इससे पहले हुआ ही नहीं है.
उद्योग मंत्री ने कहा कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनकी सरकारें लंबे समय तक प्रदेश में रही हैं. क्या कभी वह किस तरह का इवेंट कर पाए हैं. आलोचना करने वाले लोग पांच से 10 लोग भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं. विधानसभा में जब सवाल उठाए गए तो तथ्यों के साथ सरकार ने जवाब दिया है कि इन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Investor Meet Ground Breaking Ceremony) से कितने लोगों को लाभ मिला है. हिमाचल प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में हिमाचल के युवाओं को तवज्जो मिली है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 15000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी.
वहीं, एचआरटीसी के पीस मील वर्करों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही पीस मील वर्करों की मांगों (Peace meal worker demands) को भी पूरा किया जाएगा. कुछ तकनीकी दिक्कत चल रही है जिसे जल्द ही दूर कर इनकी मांगे पूरी की जाएंगी. इसमें कुछ देरी हुई है, लेकिन इन कर्मचारियों को न्याय मिलेगा. इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी (Himachal Electric Vehicle Policy) पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हर राज्य और सरकार की तरफ से अपने अपनी पॉलिसी इस विषय पर लाई गई है. हिमाचल सरकार ने भी अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी से लाई है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि हिमाचल के लोग जागरूक हैं और सरकार की तरफ से भी लोगों को इन व्हीकल के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी किया जाएगा.
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