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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक समिति की बैठक का आयोजन, इन विषयों पर हुई चर्चा - HPBOSE NEWS

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की (Himachal Pradesh School Education Board) शैक्षणिक समिति की बैठक वीरवार को बोर्ड परिसर धर्मशाला में आयोजित की गई. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई इसके बारे में जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Academic Committee meeting of HPBOSE
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक समिति की बैठक

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Published : May 5, 2022, 6:40 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक समिति की बैठक (Academic Committee meeting of HPBOSE) वीरवार को बोर्ड परिसर धर्मशाला में आयोजित की गई. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक उच्चतर शिक्षा, जगवीर सिंह, राजेश सिंह ठाकुर तथा डॉ. मधु चौधरी, सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड उपस्थित थे. बैठक में डॉ. अमर सिंह निदेशक, उच्चतर शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े.

बैठक में छठी से दसवीं कक्षा के गणित विषय में वैदिक गणित को सम्मिलित करने, संस्कृत विषय को तीसरी से पांचवी कक्षा तक स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कुलगीत, विद्यालयी प्रातः कालीन प्रार्थना सभा की (Academic Committee meeting of HPBOSE) गतिविधियां और विद्यालय बस्ता मुक्त दिवस की रूपरेखा, छठी से बारहवीं कक्षाओं के संगीत विषय की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने, पांचवीं से दसवीं कक्षा की नैतिक शिक्षा विषय की किताब में संशोधन करने, छठी से दसवीं कक्षा की स्वतंत्रता संग्राम विषय की किताब में संशोधन, हरित विद्यालय, नवग्रह वाटिका, जल संवर्धन योजना, अक्षय ऊर्जा योजना आदि के बारे में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया.


डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक उच्चतर शिक्षा ने छात्रहित के लिए बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्यों के लिए बोर्ड अध्यक्ष, डॉ. सुरेश कुमार सोनी की प्रशंसा की. शैक्षणिक समिति के सदस्यों ने सभी चर्चित विषयों पर अपनी सहमति व्यक्त की. सभी चर्चित विषयों को शनिवार आयोजित की जाने वाली बोर्ड की 118वीं बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा. उसके उपरान्त प्राप्त जनवर्धन तथा मूल्यवान सुझावों को लेकर सरकार से चर्चा की जाएगी जिसके बाद कार्यान्वित रूप प्रदान किया जाएगा.

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