बिलासपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के उल्लंघन पर बिलासपुर नगर परिषद को लाखों रुपये की पेनाल्टी लग सकती है. 15 दिन के कारण बताओ नोटिस का जबाव संतोषजनक न पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अब सात दिन का नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया है.
वहीं, अगर इस बार भी जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया तो, अप्रैल से लेकर सितंबर तक प्रतिमाह के हिसाब से एक लाख रुपये से अधिक जुर्माना राशि नगर परिषद को देनी पड़ेगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि नगर परिषद बिलासपुर द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन के तहत एकत्रित किए जा रहे कचरे को गोविंद सागर किनारे गड्ढे कर ठिकाने लगाया जा रहा है. इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा संज्ञान लिया है और पहले 15 दिन का कारण बताो नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया था.
उन्होंने कहा कि नगर परिषद का जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया है, जिसके चलते अब फिर से नोटिस जारी करके एक हफ्ते का टाइम दिया गया है और इसके बाद ही जुर्माना लगाया जाएगा. अतुल परमार ने बताया कि नगर परिषद को डंपिंग साइट चयनित कर लोगों से एकत्रित किए जा रहे गीला व सूखा कूड़ा ठिकाने लगाना होगा. इसी तरह कूड़े के निस्तारण के लिए प्रॉपर डिस्पोजल साइट न होने के चलते घुमारवीं, जोगिंदर नगर, सुंदरनगर, मंडी और नैरचौक नगर परिषदों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.