आप के 13 विधायकों की वोटिंग राइट सस्पेंड करें उपराज्यपाल, प्रवीण शंकर कपूर ने लिखा पत्र

दिल्ली बीजेपी प्रदेश इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एमसीडी सदन में हुए हंगामे और पार्षदों के बीच हुई हाथापाई के लिए आप विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है. कहा कि आप विधायकों के द्वारा उकसाए जाने पर ही उनके पार्षदों ने सदन में हंगामा किया.

नई दिल्ली: एमसीडी के सदन में हुए जबर्दस्त हंगामे के बाद अब नॉमिनेटेड पार्षदों के शपथ ग्रहण को लेकर नए विवाद ने जन्म ले लिया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले का संज्ञान लेने के साथ आम आदमी पार्टी के सभी 13 विधायकों की वोटिंग राइट को सस्पेंड करने की मांग की है.

दिल्ली बीजेपी प्रदेश इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एमसीडी सदन में हुए हंगामे और पार्षदों के बीच हुई हाथापाई के लिए आप विधायकों को जिम्मेदार ठहराया है. कहा कि आप विधायकों के द्वारा उकसाए जाने पर ही उनके पार्षदों ने सदन में हंगामा किया. आप के विधायक और नेता यह चाहते ही नहीं थे कि 6 जनवरी को पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो और मेयर, डिप्टी मेयर व स्टैंडिंग कमेटी छह सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हों. क्योंकि उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा था. बीजेपी प्रवक्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले का संज्ञान लेने के साथ आम आदमी पार्टी के सभी 13 विधायकों की वोटिंग राइट को सस्पेंड करने की मांग की है.

ये भी पढ़ेंः JNU और दिल्ली-IIT के प्रोफेसरों से ठगी, घर दिलाने के नाम पर लगाया करोड़ों का चूना

उन्होंने कहा कि डीएमसी एक्ट में कहीं पर भी यह साफ तौर पर नहीं लिखा क्या है कि नॉमिनेट किए गए पार्षदों की शपथ ग्रहण पहले नहीं हो सकता या किसका शपथ पहले होगा. यह पूरा अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है कि वह किस की शपथ पहले करवाता है. बीजेपी ने उप राज्यपाल से इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर नॉमिनेटेड पार्षदों का शपथ सबसे पहले कराए जाने और उसके बाद सबसे छोटे दल की शपथ दिलाए जाने की मांग रखी है. सबसे बड़े दल दल की शपथ सबसे अंत में होगी. एमसीडी में नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के साथ ही डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य पदों चुनाव के मद्देनजर अगली तारीख का ऐलान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया जाना है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को एलजी ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है.