नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. अब दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी उपराज्यपाल ने दे दी है. सीबीआई ने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के गठन व जासूसी का आरोप लगाते हुए सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. इस संबंध में पिछले महीने सीबीआई ने उपराज्यपाल को शुरुआती जांच रिपोर्ट भेज मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी.
सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को सतर्कता विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी मांगी है. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावे पूर्व विजिलेंस डायरेक्टर आरके सिन्हा, दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट के अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज, सतीश व मुख्यमंत्री के सलाहकार गोपाल मोहन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी है.
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उपराज्यपाल कार्यालय सूत्रों के अनुसार, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के अनुरोध को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजा है. आरोप के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ष 2016 में फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया जाता था. सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, यूनिट के लिए एक करोड़ रुपये का भी आवंटन किया गया था.
इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी छिपकर बातें सुन रही है. दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है. दिल्ली के लिए काम नहीं, दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं आप के नेता. बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पिछले 6 महीने से बनी हुई है. मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति रोकने से लेकर शिक्षकों को फ़िनलैंड ट्रेनिंग भेजने की अनुमति नहीं देने को लेकर हमला बोला था.
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वर्ष 2016 में आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले दिल्ली वालों की राय आदि लेने के लिए एक फीडबैक यूनिट का गठन किया था. दिल्ली सरकार के मुताबिक तब से लेकर अब तक सरकार ने जो अभियान चलाएं, जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऑड इवन योजना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लागू करने के लिए स्विच दिल्ली, छात्रों के लिए मिशन बुनियाद, देश के मेंटर, बिजनेस ब्लास्टर, आम लोगों के लिए दिल्ली सरकार आपके द्वार, परिवहन संबंधी सुविधाओं को लागू करने के लिए फैसले सर्विस इन आरटीओ और दिल्ली की योगशाला जैसे योजनाओं के लिए इस फीडबैक यूनिट के जरिए राय और योजनाएं बनाकर लागू करने दावा दिल्ली सरकार का है.
