जेनेवा : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 47 वें सत्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों के बाद जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नई दिल्ली ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न को कठोर ईशनिंदा कानूनों, जबरन धर्मांतरण और विवाह और न्यायेतर हत्याओं के माध्यम से उजागर किया.
भारत की यह टिप्पणी जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि खलील हाशमी द्वारा उच्चायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर संवादात्मक संवाद में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश के बाद आई है. जिनेवा में भारतीय स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवनकुमार बधे ने खेद व्यक्त किया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ निराधार और गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया है.
उन्होंने कहा कि आतंकवाद का अभिशाप मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है और इससे इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में कड़े शब्दों में निपटा जाना चाहिए. पाकिस्तान, अपनी राज्य नीति के रूप में, खूंखार और सूचीबद्ध आतंकवादियों को पेंशन प्रदान करना जारी रखता है और उन्हें अपने क्षेत्र में होस्ट करता है. बधे ने कहा, यह उच्च समय है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाए.
उन्होंने इस्लामाबाद पर पाकिस्तान में मानवाधिकारों की दयनीय स्थिति से परिषद का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया. यह रेखांकित करते हुए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा उनके सिकुड़ते आकार से स्पष्ट है, बधे ने कहा कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण एक दैनिक घटना बन गई है. हमने धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित नाबालिग लड़कियों के अपहरण, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी की खबरें देखी हैं. पाकिस्तान में हर साल धार्मिक अल्पसंख्यकों से ताल्लुक रखने वाली 1,000 से ज्यादा लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है.
उन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्राचीन स्थलों पर हमले और तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों और अल्पसंख्यकों के जबरन गायब होने, न्यायेतर हत्याओं और मनमाने ढंग से हिरासत में रखने का देश बन गया है. उन्होंने कहा कि ईशनिंदा कानूनों, जबरन धर्मांतरण और विवाह और न्यायेतर हत्याओं के माध्यम से ईसाई, अहमदिया, सिख, हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित उत्पीड़न पाकिस्तान में एक नियमित घटना बन गई है.
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पत्रकारों की हत्याओं पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तान को पत्रकारिता के अभ्यास के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है. वहां पत्रकारों को धमकाया जाता है और अपहरण कर लिया जाता है और कुछ मामलों में हत्या तक कर दी जाती है. पीड़ितों के परिवार न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है.
