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Omar Abdullah on Gujarati Conman : जम्मू-कश्मीर सरकार लोगों के लिए नहीं पीएमओ को खुश करने के लिए है : उमर - OMAR ABDULLAH IN KULGAM

नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (National Conference Vice President Umar Abdullah) ने जम्मू-कश्मीर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोगों के लिए नहीं बल्कि पीएमओ कार्यालय को खुश करने के लिए है. उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार और एक असफल सरकार के बीच यही अंतर है.

National Conference Vice President Umar Abdullah
नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला

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Published : Mar 18, 2023, 8:22 PM IST

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कुलगाम : नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (National Conference Vice President Umar Abdullah) ने जम्मू-कश्मीर सरकार ( Jammu and Kashmir government) की आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन लोगों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि केवल पीएमओ कार्यालय को खुश करने के लिए है. उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रशासन से किसी क्षेत्र में जाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध करने पर उन्हें बताया गया कि प्रशासन के पास कोई वाहन या सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत गुजरात के एक ठग को प्रशासन ने कई सुविधाएं देने के साथ उसे बुलेटप्रूफ कार, आगे-पीछे एक एस्कॉर्ट, पांच सितारा होटल में एक कमरा और हर शाम मुहैया कराया जाता था. इतना ही नहीं वह अधिकारियों से भी मिलते थे. बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुजरात से एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को पीएमओ का अधिकारी बनकर जम्मू-कश्मीर प्रशासन से प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा हासिल की थी. इसके अलावा उसने कई पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक उक्त व्यक्ति की पहचान गुजरात निवासी किरण पटेल के रूप में हुई है.

कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग इस सरकार को लेकर बहुत चिंतित हैं और इस सरकार से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि यहां की सरकार सिर्फ पीएमओ ऑफिस है. आम लोगों को नहीं खुश करने में लगा है. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे कहा जा रहा है. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, तो चुनाव कराने में देरी क्यों? इसके अलावा असम में धार्मिक मदरसों पर प्रतिबंध को लेकर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश का संविधान हर धर्म को समान मानता है. उन्होंने कहा कि कानूनी गतिविधि न होने पर इन धार्मिक मदरसों में गरीब बच्चों को पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है.

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