नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय सोमवार को तेलुगू कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के एक आरोपी पी वरवर राव की याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिन्होंने मामले में चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत के लिए अर्जी को खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.
राव ने बंबई उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के आदेश के खिलाफ वकील नूपुर कुमार के जरिए दाखिल याचिका में कहा है, ‘याचिकाकर्ता (राव) विचाराधीन कैदी के रूप में दो साल से अधिक समय तक जेल में रहे हैं और वर्तमान में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत की अर्जी को खारिज करने के खिलाफ विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि आगे की कैद बढ़ती उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है.'
राव (83) ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है क्योंकि बढ़ती उम्र और अनिश्चित तथा बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद उनकी जमानत को नहीं बढ़ाया गया और हैदराबाद में स्थानांतरित करने की उनकी प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया गया. राव को 28 अगस्त, 2018 को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था और वह भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं. पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ 8 जनवरी, 2018 को विश्रामबाग थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
शुरुआत में राव ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार नजरबंद रखा गया था और आखिरकार, 17 नवंबर, 2018 को उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया और बाद में तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया. बंबई उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी, 2021 को उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी और उन्हें 6 मार्च, 2021 को जेल से रिहा कर दिया गया.