नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान में आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के जोनल कार्यकारी निदेशकों व सभी जनरल मैनेजर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. बैठक में उन्होंने कोरोना संकट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है.
बैठक में रामविलास ने FCI के CMD, सभी ED एवं सभी GM को धन्यवाद दिया और कहा कि इनके नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जिस तरह युद्धस्तर पर कड़ी मेहनत की है उसके लिए सभी मजदूर, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम फूड वॉरियर्स बधाई के पात्र हैं.
रामविलास पासवान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में शामिल अधिकारी. आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर चर्चा करते हुए पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8.00 LMT ((2.44 एलएमटी गेहूं और 5.56 एलएमटी चावल) खाद्यान्न 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मई व जून के लिये आवंटित किया है. 27 मई तक 2.06 LMT खाद्यान्न का उठान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया गया है.
रामविलास ने एफसीआई को राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ समन्वय करने और खाद्यान्न उठाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है. बता दें आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा, उन्हें भी मुफ्त में अनाज मिलेगा. अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जा रहा है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर चर्चा करते हुए राम विलास ने कहा कि 120.04 LMT खाद्यान्न (15.65 LMT गेहूं व 104.4 LMT चावल) 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अप्रैल, मई व जून के लिये आवंटित किया है. 27 मई तक 95.80 LMT खाद्यान्न (15.6 LMT गेहूं व 83.38 LMT चावल) का उठाव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा चुका है.
पासवान ने अधिकारियों को कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ तालमेल बना कर रखिये ताकि जरूरतमंदों तक अनाज समय पर पहुंचे. बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा है. बता दें, गरीबों को यह राशन पहले से दिए जा रहे राशन से अतिरिक्त दिया जा रहा है.
बता दें कोरोना लॉकडाउन में कई गैर-सरकारी समूह (एनजीओ) व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में राहत केंद्र व लंगर चलाया जा रहा है, जहां गरीबों को दो वक्त का खाना दिया जाता है. ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत एफसीआई के द्वारा इन एनजीओ व स्वयंसेवी संस्थाओं को 21 रुपये प्रति किलो गेहूं व 22 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है. राहत केन्द्र/ लंगर चला रहे NGO व स्वयंसेवी संस्थाओं को लॉकडाउन के दौरान 25 मई तक 21 रु./Kg की दर से 886 टन गेहूं व 22 रु./Kg की दर से 7778 टन चावल दिया गया है.
राम विलास ने आज की बैठक में बताया कि रेल रैक के माध्यम से 100 LT खाद्यान्न, सड़क मार्ग के जरिये 12 LT खाद्यान्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया है. 12 हजार Tonnes खाद्यान्न 12 Ships के जरिये जल मार्ग से भेजा गया है. राम विलास पासवान ने बताया कि 9.61 LMT खाद्यान्न पूर्वोत्तर राज्यों को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि अभी सेंट्रल पूल में 751.69 LMT खाद्यान्न है जिसमें 479.40 LMT गेहूं व 272.29 LMT चावल है.
