हैदाराबाद : पिछले महीने और अगले महीने अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर करों और उधार के मामले में. केंद्र सरकार ने संसद से 16.6 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार के लिए मंजूरी मांगी है और 13 राज्यों ने जीएसटी मुआवजे से संबंधित मुद्दों और विवादों के संदर्भ में एक विशेष विंडो सिस्टम खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है. यह अनुबंध में आने के बाद से और पेचीदा हो गया है. यह मुद्दा तब और जटिल हो जाता है जब यह चिंता संवैधानिक मुद्दों पर केंद्रित होती है. समस्या और भी जटिल हो जाती है, जब मुद्दा वित्त, केंद्र - राज्य संबंधों और संघवाद के महत्वपूर्ण विषय से सम्बंधित हो.
संक्षेप में, जीएसटी मुआवजा और केंद्र सरकार की भूमिका के आस-पास हालिया विवाद को टाला जा सकता था. इस मुद्दे में सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण सबक भी है, क्योंकि यह इंगित करता है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते समय अतिशयोक्ति और राजनीतिक नारों से दूर रहने के लिए पहले से कहीं अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. राजनीति और नारे भारत जैसे जटिल और विविधतापूर्ण देश में तर्कसंगतता, विवेकपूर्ण सोच के आस-पास निर्मित संपूर्ण और गहन विश्लेषण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं.
जीएसटी मुआवजा: अधिनियम और इसके प्रावधान
पहले दिन से ही, जीएसटी ने भारत में पहले से ही जटिल प्रणाली को बदतर बना दिया है. सबसे पहले, केंद्र और राज्यों ने विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण और उपयोगी विश्लेषण नहीं किया. जब कोविड जैसी कोई अप्रत्याशित घटना वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है उस बारे में तो सोचा ही नहीं गया. राजनीतिक नेतृत्व की यह साबित करने की हड़बड़ी कि वे महान सुधारक हैं का अर्थ यह हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को या तो अनदेखा कर दिया गया या उन्हें स्थगित कर दिया गया. ज्यादातर गैर-आर्थिक कारणों से, राज्य भी 'सुधारकों' के रूप में देखे जाने के इच्छुक थे और इसलिए केंद्र द्वारा जल्दबाजी में जीएसटी को स्वीकार करने के बाद यह वादा किया गया कि राज्यों को 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले आधार वर्ष से पांच साल के लिए मुआवजा दिया जाएगा.
इस तरह माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 पारित किया गया. यह अति-उत्साहपूर्वक रूप से माना गया कि पांच वर्षों के संक्रमण काल के दौरान एक राज्य के लिए निर्धारित करों के राजस्व की अनुमानित नाममात्र विकास दर 14% प्रति वर्ष (खंड 3) होगी. इसमें से कोई भी गिरावट केंद्र द्वारा पांच साल के लिए (2022 में समाप्त) वहन की जाएगी. केंद्र सरकार नए अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से यह राशि इकठ्ठा करेगी, जिन्हें गैर-लैप्सबल जीएसटी मुआवजा कोष (धारा 10) में जमा किया जाएगा. यह विश्लेषण और दावा कि राज्यों के राजस्व में हर साल 14%की वृद्धि होगी,आर्थिक विकास की दोषपूर्ण समझ और एक अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास के आधार पर था कि भारत के विकास को कुछ भी नहीं रोक सकता है. यह विश्वास वैसा ही है कि पेड़ आकाश तक बढ़ते हैं.
जीएसटी में जटिलता और इसके समस्याग्रस्त कार्यान्वयन का मतलब था कि अर्थव्यवस्था कोविडसे पहले ही धीमी पड़ने लगी थी.यह कमी अपने आप में बहुत है, अनुमानित रूप से 3 लाख करोड़ रुपये जबकि मुआवजा कोष में लगभग 65,000 करोड़ रुपये का संग्रह होने की संभावना है. संक्षेप में, इसका मतलब है कि केंद्र संवैधानिक रूप से राज्यों को भुगतान करने के लिए बाध्य है, क्योंकि अधिकांश राज्यों के लिए कमी मोटे तौर पर कोविड की वजह से नुकसान के कारण हुई है. वास्तव में अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से और उदाहरणों के साथ धारा 6 और धारा 7 में मुआवजे और अन्य विवरणों के बारे में बताता है कि क्षतिपूर्ति का भुगतान हर दो महीने में संक्रमण अवधि (यानी 5 वर्ष) के दौरान किया जाएगा.