नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे. आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा.
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी.
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आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनस दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले दिया जाता है. सरकार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिये उत्पादकता आधारित बोनस और तदर्थ बोनस की घोषणा कर रही है. इसे जल्दी संबंधित कर्मचारियों को दिया जाएगा.
बयान के अनुसार कि उत्पादकता से संबद्ध बोनस के तहत भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इससे सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा.
इसमें कहा गया है कि गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस या तदर्थ बोनस केंद्र सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है. इससे 13.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा.
यह त्योहारी सीजन से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार ने उन्हें यह तोहफा दिया है.
12 अक्टूबर को, वित्त मंत्री ने आगामी त्योहारों के मौसम में खर्च करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम शामिल है.
