सरकार से ट्रांसपोर्ट यूनियन की मांग, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में यात्री किराए का हो निर्धारण

ट्रांसपोर्ट यूनियन का मानना है कि सवारी गाड़ी में कम यात्रियों के बैठने की स्थिति में ज्यादा किराए की जरुरत है, ऐसे में सरकार नए तरीके से किराये का निर्धारण करे. नहीं तो वाहन चालक और यात्रियों के बीच झगड़े होंगे.

पटना: कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉक डाउन है. हालांकि, हालात के मुताबिक कुछ इलाकों में छूट दी गई है.केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में यात्री वाहनों को चलाने की अनुमति दी है. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जरुरी है. बस, ऑटो रिक्शा में क्षमता से कम सवारी लेने होंगे. ऐसे में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने सरकार से यात्री किराया निर्धारित करने की मांग की है.

कोरोना वायरस के खतरे के बीच स्थिति के मुबातिक सरकार ने लॉक डाउन के बीच अलग-अलग जोन घोषित की है. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के मुताबिक एक्टिविटी है. वहीं, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में शामिल में यात्री वाहन को चलाने की अनुमति दी गई है. वहीं, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इस दौरान भाड़े का मुद्दा उठाया है. ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव ने नया यात्री किरायाा निर्धारित करने की मांग की है.

भाड़ा निर्धारण करे सरकार

ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के बिहार महासचिव राजकुमार झा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ परिचालन शुरू करने की अनुमति दी है. लेकिन पुराने किराए पर ऑटो रिक्शा रिक्शा, टैक्सी और बस चलाना कठिन है. भाड़ा निर्धारण नहीं होने की स्थिति में यात्री और बस स्टाफ के बीच विवाद बढ़ेगा. ऐसे में सरकार को भाड़े का निर्धारण नई परिस्थितियों में नए सिरे से करने की जरुरत है.