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RJD का घोषणापत्र, 10 लाख नौकरी के साथ वादों की भरमार

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Published : Oct 24, 2020, 9:36 AM IST

Updated : Oct 24, 2020, 12:44 PM IST

बिहार के महासमर-2020 के लिए आरजेडी ने घोषण पत्र 'प्रण हमारा संकल्प बदलाव का' जारी कर दिया है. जिसमें 17 मुद्दों की प्राथमिकताओं पर जोर दिया है. किसान, मजदूर, बेरोजगार और युवाओं को लुभाने के लिए चुनावी वादे किए हैं.

आरजेडी का घोषणा पत्र जारी
आरजेडी का घोषणा पत्र जारी

पटनाः पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम 'प्रण हमारा संकल्प बदलाव का' दिया गया है. घोषणा पत्र जारी करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 'यह मात्र घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है, जो पूरा होगा'.

आरजेडी के घोषणा पत्र की अहम बातें:

  • 17 मुद्दों पर पार्टी ने तय की अपनी प्राथमिकताएं.
  • मेनिफेस्टो में सबसे ऊपर रोजगार का मुद्दा.
  • पहली कैबिनेट में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरी की प्रक्रिया होगी शुरू.
  • रोजगार और स्वरोजगार में नियोजित शिक्षकों को वेतनमान.
  • सभी संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा.
  • समान काम समान वेतन का किया वादा.
  • सभी विभागों में निजीकरण होगा समाप्त.
  • सभी सिंचाई पंपों को सोलर पंप में करेंगे तब्दील.
  • खेल नीति के तहत बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना.
  • हर प्रमंडल में एक बड़े स्टेडियम की होगी स्थापना.
  • एक साल के अंदर सभी सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी लागू.
  • ताड़ी उद्योग का होगा व्यवसायीकरण.
  • औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारी सुरक्षा दस्ता का होगा गठन.
  • उद्योग के विकास के लिए एसईजेड की स्थापना.
  • बिहार में मौजूदा बिजली की दरों को कम करने का भी किया वादा.
  • किसानों का ऋण और कृषि भूमि पर लगने वाले लगान होगा माफ.

10 लाख नौकरी के साथ वादों की भरमार :

  • आरजेडी के इस घोषणा पत्र में जहां 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है वहीं संविदा प्रथा को को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा. घोषणा पत्र में 17 प्रतिबद्धताओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना विकास, राज्य में सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन और शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है.
  • घोषणा पत्र में स्वयं सहायता समूह को और मजबूत बनाने का वादा किया गया है और उच्च शिक्षा और रोजगार को भी स्थान दिया गया है. राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू करने का वादा करते हुए कम से कम 85 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित करने की बात कही गई है.
  • राजद ने सभी को 'समान काम का समान वेतन' का भी वादा किया है तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही है. युवाओं को आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्र में बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने का फीस नहीं लगने और उनके आने-जाने की यात्रा का किराया मुफ्त करने का वादा किया गया है.
    आरजेडी का घोषणा पत्र जारी

"यह हवा-हवाई बातें नहीं बल्कि इन वादों को पूरा करने का प्रण है. बिहार में सरकारी पद रिक्त है और उन्हें भर कर लोगों को नौकरी दी जा सकती है.'' - तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

तेजस्वी ने बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने के वादे को बेवकूफ बनाने वाला बताया. उन्होंने भाजपा से पूछा कि आखिर वे किसे बेवकूफ बना रहे हैं. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है.

महागठबंधन का कॉमन मिनीमम प्रोग्राम
हालांकि इससे पहले महागठबंधन के जरिए जारी कॉमन मिनीमम प्रोग्राम के तहत आरजेडी ने कई घोषणाएं की हैं. जिसमें अगले पांच सालों में किए जाने वाले कार्यों का विस्तार से ऐलान किया गया है. जिसमें आरजेडी के जरिए किए गए सबसे बड़े वादे 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात भी शामिल है. इसके अलावा महागठबंधन ने कई अन्य बड़ी बातें भी अपने घोषणा पत्र में की हैं.

Last Updated : Oct 24, 2020, 12:44 PM IST

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