नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा पर मीडिया को संबोधित किया. विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अनाज व चना वितरण संबंधी घोषणा की. इसको लेकर रामविलास पासवान ने जानकारी दी है.
रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य स्थित गोदामों में पर्याप्त मात्रा में आनाज है. हम लोग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 10 फीसदी लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है. लेकिन उन्हें भी अनाज मिलेगा. इस संकट की घड़ी में बिना राशन कार्ड के अनाज वितरण योजना से उन्हें काफी फायदा मिलेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत भी 40 लाख ऐसे लोगों को अनाज दिया जाएगा, जिनके बारे में जानकारी नहीं है कि वह किस राज्य के निवासी हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जाएगी.
जानकारी देते केंद्रीय मंत्री एफसीआई के पास जिम्मेदारी
रामविलास पासवान ने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को अनाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है. 15 मई से प्रवासी मजदूरों के लिये राज्यों को अनाज की सप्लाई शुरु कर दी गयी है. राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन बांटना है. देश में अनाज की कोई कमी नहीं है. FCI के पास 671 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है.
आवंटित अनाज का राज्यवार ब्योरा 3 हजार 500 करोड़ रुपया होगा खर्च
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरण पर आने वाले 3 हजार 500 करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा न रहे और उनको अनाज मिले. इसके कार्यान्वयन, प्रवासियों की पहचान और इसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है.
वन नेशन-वन राशन कार्ड
रामविलास ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को लेकर भी अपनी बात कही थी. यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है.
- रामविलास ने कहा कि 23 राज्यों के लिए ‘वन नेशन राशन कार्ड’ योजना लागू की जाएगी.
- 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी के लिए यह योजना लागू की जाएगी.
- यह योजना 83 प्रतिशत आबादी को कवर करेगी.
- मार्च 2021 तक यह योजना सभी राज्यों में लागू हो जाएगी.
- 'एक देश-एक राशन योजना’ के तहत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति का एक ही राशन कार्ड होगा और वह देश में कहीं से भी राशन ले सकेगा.
- वह किसी भी सरकारी राशन दुकान से कम दाम पर अनाज ले लेगा.
