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67th BPSC Paper leak: राजद प्रवक्ता एजाज ने कहा-"सरकार सिर्फ परीक्षा रद्द करने की खानापूर्ति कर रही है" - RJD spokesperson Ejaz Ahmed

बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रद्द ( 67th BPSC Exam Cancelled) कर दिया गया है. अब इस मामले पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ परीक्षा रद्द करने की खानापूर्ति कर रही है. जबकि इसमें शामिल पदाधिकारी और कर्मचारियों को संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए. पढ़ें पूरी खबर...

BPSC परीक्षा 2022
BPSC परीक्षा 2022

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Published : May 8, 2022, 10:19 PM IST

पटना:BPSC परीक्षा का प्रश्च पत्र लीक (BPSC 67th Combined Preliminary Competitive Examination) मामला सामने आने के बाद बिहार सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है. मुख्य विपक्षी दल राजद ने भी सरकार पर हमला बोला है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद (RJD Spokesperson Ejaz Ahmed) ने कहा कि पेपर लीक मामले का उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. इस मामले में शामिल अधिकारी-कर्मचारी या फिर सरकार में बैठे संरक्षणकर्ता हो, सबको बेनकाब करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा को रद्द करके सिर्फ खानापूर्ति कर रही है. जबकि परीक्षा होने के पूर्व सतर्कता और ईमानदारी दिखनी चाहिए थी.

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बड़े रैकेट का हाथ:उन्होंने कहा कि जब भी बीपीएससी की परीक्षा ली जाती है, तब-तब प्रश्न पत्र लीक आउट हो जाता है. यह परीक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है. पेपर लीक होने से सबसे ज्यादा नुकसान उन अभ्यार्थियों को होता है, जो सालों मेहनत करके पढ़ाई करते है. जबकि चढ़ावा चढ़ाने वाले परीक्षार्थी को फायदा हो जाता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ बीपीएससी परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह करोड़ों रूपए के लेन देन का मामला है. जिसमें कई बड़े लोग शामिल है.

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छात्रों के भविष्य से खिलवाड़:उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. सरकार में बैठे लोग के संरक्षण से ही पेपर लीक हो रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों और विपक्ष ने पेपर लीक की सच्चाई को उजागर किया. जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द करने का फैसला करना पड़ा. जबकि पेपर परीक्षा से पहले ही आउट हो गया था. उन्होंने जल्द से जल्द छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराए जाने की मांग की है. साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग की है.

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